ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿੱਜਤਵ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ 'ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 'ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਡ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਅਸਲੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੈ:
No comments:
Post a Comment